Important Government Schemes of Chhattisgarh 2026 : छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2026-27 के अपने नए वित्तीय बजट (₹1.72 लाख करोड़) के माध्यम से राज्य के समग्र विकास के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण, किसानों की आय दोगुनी करने, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और बुनियादी ढांचे (Infrastructure) को मजबूत करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है।
प्रतियोगी परीक्षाओं (जैसे CGPSC, CG Vyapam) की तैयारी कर रहे छात्रों और आम नागरिकों के लिए राज्य की कल्याणकारी नीतियों को समझना बेहद जरूरी है। इस लेख में हम Important Government Schemes of Chhattisgarh (2026) का एक विस्तृत और प्रामाणिक सारांश साझा कर रहे हैं, जो पूरी तरह से सक्रिय और नवीनतम योजनाओं पर आधारित है।
1. महिला एवं बाल विकास से जुड़ी योजनाएं (Women & Child Welfare)
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की नारी शक्ति को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया है।
महतारी वंदन योजना (Mahtari Vandan Yojana)
यह छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है।
उद्देश्य: विवाहित महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और पोषण सहायता प्रदान करना।
लाभ: इसके तहत राज्य की पात्र विवाहित महिलाओं को ₹1,000 प्रति माह (यानी ₹12,000 वार्षिक) सीधे उनके आधार-लिंक्ड बैंक खातों में डीबीटी (DBT) के माध्यम से भेजे जाते हैं।
बजट 2026: इस योजना के सुचारू संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में ₹8,200 करोड़ का विशाल प्रावधान किया गया है। इसका लाभ राज्य की 70 लाख से अधिक महिलाओं को मिल रहा है।
रानी दुर्गावती योजना (Rani Durgavati Yojana)
वर्ष 2026 के नए बजट की सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक ‘रानी दुर्गावती योजना’ है।
उद्देश्य: गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में जन्मी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करना।
लाभ: इस योजना के अंतर्गत, पात्र परिवारों में बालिका के जन्म से लेकर उसके 18 वर्ष की आयु पूरी करने तक सरकार द्वारा एक वित्तीय खाका तैयार किया गया है। बेटी के 18 वर्ष के होने पर उसे ₹1.5 लाख की एकमुश्त सहायता राशि मिलेगी, जिसका उपयोग उसकी उच्च शिक्षा या विवाह के लिए किया जा सकेगा।
2. कृषि एवं ग्रामीण आजीविका (Agriculture & Rural Livelihood)
छत्तीसगढ़ को ‘धान का कटोरा’ कहा जाता है, इसलिए यहाँ की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। सरकार ने किसानों और कृषि मजदूरों के लिए निम्नलिखित योजनाएं सक्रिय रखी हैं:
कृषक उन्नति योजना (Krishak Unnati Yojana)
उद्देश्य: धान उत्पादक किसानों को उनकी उपज का सही और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराना।
लाभ: इस योजना के माध्यम से किसानों को धान खरीदी पर इनपुट सब्सिडी और प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। बजट 2026 में धान खरीदी सुविधा को आसान बनाने के लिए ₹6,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसके अलावा 5 HP तक के कृषि पंपों वाले किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए ₹5,500 करोड़ अलग से रखे गए हैं।
दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना
उद्देश्य: ग्रामीण क्षेत्रों के उन भूमिहीन मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा देना जिनके पास खेती के लिए अपनी जमीन नहीं है।
लाभ: इस योजना के तहत ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के मुखिया को प्रतिवर्ष ₹10,000 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। सरकार ने इसके लिए बजट में ₹600 करोड़ स्वीकृत किए हैं।
सौर सुजला योजना (Saur Sujala Yojana)
उद्देश्य: उन दूरदराज के क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा पहुंचाना जहां पारंपरिक बिजली ग्रिड की पहुंच नहीं है।
लाभ: इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (CREDA) द्वारा किसानों को अत्यधिक रियायती दरों पर 3 HP और 5 HP के सोलर सिंचाई पंप वितरित किए जाते हैं।
3. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र की योजनाएं (Healthcare Initiatives)
“स्वस्थ छत्तीसगढ़” की परिकल्पना को साकार करने के लिए राज्य में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है।
शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना (SVN Ayushman Bharat)
उद्देश्य: राज्य के प्रत्येक नागरिक को कैशलेस और बेहतर इलाज की सुविधा देना।
लाभ: राष्ट्रीय आयुष्मान भारत योजना के साथ मिलकर काम करने वाली इस योजना के लिए राज्य सरकार ने बजट में ₹1,500 करोड़ सुरक्षित रखे हैं। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए ₹100 करोड़ के प्रावधान के साथ कैशलेस मेडिकल सुविधा लागू की गई है।
मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना
उधेश्य: दुर्लभ और अत्यंत गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय संकट से जूझ रहे परिवारों की मदद करना।
लाभ: कैंसर, गंभीर हृदय रोग और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर और खर्चीली बीमारियों के इलाज के लिए राज्य सरकार पात्र नागरिकों को ₹25 लाख तक की सहायता प्रदान करती है। बिलासपुर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना भी इसी विजन का हिस्सा है।
श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना
उद्देश्य: आम जनता और विशेष रूप से गरीब परिवारों को सस्ती दरों पर दवाइयां उपलब्ध कराना।
लाभ: इस योजना के तहत राज्य के शहरी निकायों में दवा दुकानें खोली गई हैं, जहां उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से 50% से 70% तक की भारी छूट पर मिलती हैं।
4. मुख्य योजनाओं का बजटीय आवंटन सारांश (2026-27)
नीचे दी गई तालिका में छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण सक्रिय योजनाओं और उनके लिए तय किए गए बजट आवंटन को दर्शाया गया है:
| योजना का नाम (Scheme Name) | मुख्य लाभार्थी (Target Audience) | बजट प्रावधान / मुख्य वित्तीय लाभ |
| महतारी वंदन योजना | विवाहित महिलाएं | ₹8,200 करोड़ (₹1,000/माह) |
| मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना | बीपीएल / अंत्योदय परिवार | ₹6,500 करोड़ (मुफ्त चावल, चना, नमक) |
| कृषक उन्नति योजना | धान उत्पादक किसान | ₹6,000 करोड़ का सहायता पूल |
| कृषि पंप बिजली सब्सिडी | 5 HP तक के किसान | ₹5,500 करोड़ (मुफ्त बिजली आपूर्ति) |
| दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन योजना | भूमिहीन ग्रामीण मजदूर | ₹600 करोड़ (₹10,000/वर्ष प्रति परिवार) |
| रानी दुर्गावती योजना | नवजात बालिकाएं (गरीब परिवार) | ₹1.5 लाख (18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर) |
5. शिक्षा, युवा एवं सामाजिक सुरक्षा (Education & Social Security)
स्वामी आत्मानन्द उत्कृष्ट शाला योजना
उद्देश्य: गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों जैसी विश्वस्तरीय शिक्षा मुफ्त में प्रदान करना।
लाभ: इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों को अत्याधुनिक स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब्स और अंग्रेजी/हिंदी माध्यम के उत्कृष्ट संस्थानों में बदला जा रहा है। बजट 2026 में इसके लिए ₹100 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (Samajik Suraksha Pension)
उद्देश्य: बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए मासिक पेंशन देना।
लाभ:
वृद्धावस्था पेंशन: 60-79 वर्ष के लिए ₹350/माह और 80 वर्ष से अधिक के लिए ₹500/माह।
विधवा व दिव्यांग पेंशन: ₹350 से ₹500 प्रति माह। अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के पेंशनभोगियों को राज्य सरकार द्वारा ₹200/माह का अतिरिक्त टॉप-अप भी दिया जाता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1. वर्ष 2026 में शुरू की गई छत्तीसगढ़ की नई योजना कौन सी है?
वर्ष 2026 के बजट में घोषित की गई ‘रानी दुर्गावती योजना’ सबसे नई और प्रमुख योजना है। इसके तहत गरीब परिवारों में जन्म लेने वाली बेटियों को 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर ₹1.5 लाख की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
Q2. महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए क्या पात्रता है?
इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला का छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना और विवाहित होना अनिवार्य है। आवेदक महिला की आयु 1 जनवरी की स्थिति में कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
Q3. दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत कितनी राशि मिलती है?
इस योजना के तहत पात्र भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को सालाना ₹10,000 की आर्थिक सहायता राशि किश्तों के रूप में उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है।
